जांबूत येथील घरकुल घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन ग्रामसेवक तथा विद्यमान विस्तार अधिकारी पं. स बारामती यांना कारणे दाखवा नोटीस.
शिरूर प्रतिनिधी संदीप ढाकुलकर
जांबुत तालुका शिरूर येथील मागासवर्गीय महिला श्रीमती उषा रमेश रणदिवे यांचे इंदिरा आवास योजना सन २००३ मधील घरकुल प्रकरणाचे खोटे दस्ताऐवज तयार
करुन फसवणूक झाल्याची तक्रार बहुजन मुक्ती पार्टी चे फिरोजभाई सय्यद यांनी गट विकास अधिकारी शिरूर यांच्या कडे दाखल केलेली आहे.
त्यानुसार गटविकास अधिकारी पंचायत समिती शिरूर यांनी चौकशी समिती स्थापन केली होती. सदर चौकशी समितीने अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातील अभिप्रायानुसार सदर मागासवर्गीय लाभार्थी श्रीमती उषा रमेश रणदिवे यांना ग्रामसभा ठरावाने इंदिरा आवास योजनेमधुन लाभ देणे कामी मंजुरी देण्यात
आली आहे. तथापि ग्रामपंचायत दप्तरी सदर लाभार्थीचे घरकुल पूर्ण झालेबाबत कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. संपूर्ण
ग्रामीण रोजगार हमी योजना नमुना नं ५ वरुन रक्कम रुपये २८, ३१५/- अदा केल्याचे दिसून येत आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून सदर प्रकरणी सादर केलेल्या अहवालानुसार सदरील रेकॉर्ड २० वर्षापुर्वीचे असल्यामुळे संबधित रेकॉर्ड नाशपात्र असून ते रेकॉर्ड मुख्य कचेरी मार्फत पंम्पींग केले असल्याने उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्याप्रमाणे घरकुल निधी संबधित लाभार्थीच्या खातेवर जमा झाला किंवा कसे याबाबत कागदपत्रां अभावी खात्री करता आली नाही. परंतु सदरील पुर्ण झालेल्या घरकुलाची नोंद जांबूत ग्रामपंचायत दप्तरी नं.न.८ इमारती व जमीनीची नोंदवहीला नोंदविणे आवश्यक होते. परंतु अहवालानुसार सदरील नोंद झालेली नसल्याचे दिसुन येत असल्यामुळे सदर लाभार्थीस योजनेचा लाभ मिळाला किंवा कसे? याबाबत खात्री करता आलेली नाही.
सन २००३ साली श्रीकांत दणाणे ग्रामपंचायत जांबुत येथे ग्राम विकास अधिकारी या पदावर कार्यरत असल्याने या कालावधीत सदर लाभार्थीचे अनुदान कुठे गेले यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सदर प्रकरणाचा खुलासा सात दिवसांचे आत कार्यालयास सादर करावा. विहीत मुदतीत व समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी तथा सध्याचे विस्तार अधिकारी पंचायत समिती बारामती यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करणेत येईल अशी कारणे दाखवा नोटीस गटविकास अधिकारी वर्ग १ पंचायत समिती शिरूर यांनी बजावलेली आहे.
बहुजन मुक्ती पार्टी च्या पाठपुराव्यातून २० वर्षांपासून वंचित राहिलेल्या एका गरीब मागासवर्गीय कुटुंबीयांना न्याय मिळेल तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर नक्कीच कारवाई होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
