(प्रतिनिधी संदीप ढाकुलकर)
आपल्या नावासमोर आज पर्यंत वडिलांचे नाव (मिडल नेम )लावत होतो पण आता वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव लावण्याचे नवे धोरण महाराष्ट्र राज्य सरकारने ठरवले आहे.एकूण मतदार संख्येत महिलांचे मतदान हे ५०% एवढे आहे. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने लादली बहना योजना राबविली त्यात त्याना यशही आले.आता महिला नवे धोरण ।हा युतीला किती फायद्याचे ठरते हे पहावे लागणार आहे.
आता लागणार वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव….
नविन महिला धोरणात जन्मदात्रीचा सन्मान….
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून या धोरणनुसार आता कायद्याने वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव लावणे सक्तीचे असणार आहे.हे धोरण जाहीर होताच त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात दोन वेळ महिला धोरणाचा मसुदा सादर करण्यात आला.मात्र पहिल्यावेळा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सह दादा भुसेआदींनी सुधारणा सुचवल्याने हे धोरण अधिवेशनात जाहीर होऊ शकले नाही. मात्र दुसऱ्या बैठकीत या धोरणला मंजुरी देण्यात आली.आतापर्यंत मुलगा किंवा मुलगीला आपल्या नावापुढे केवळ वडिलांच्या नावाचा उल्लेख करणे कायद्याने बंधनकारक होते.पण जन्मादात्या आईचा उल्लेख करणे बंधनकारक नव्हते.मात्र नव्या महिला धोरणात वडिलांच्या अगोदर आईच्या नावाचा उल्लेख सक्तीचा असेल महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी हा महिला धोरणाचा मसुदा मंत्री मंडळा पुढे मांडला.त्या स्वतः प्रथम कायम आईचे नाव प्रथम व नंतर वडील सुनील तटकरे यांचे नाव लावत आल्या आहेत.त्यांच्या मंत्री दालनाची पाटीही “अदिती वरदा सुनील तटकरे “अशी आहे.आता राज्यात या धोरणा नंतर अशीच पाटी आणि असेच नाव लिहावे लागेल. ज्या मुळे मातृशक्तीला एक सन्मान मिळणार आहे.मात्र या धोरणाची राज्य सरकारला काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागेल.या शिवाय या धोरणात उद्योगात 30 टक्के महिलांना रॊजगार देणाऱ्या उद्योगाना सामूहिक प्रोत्साहन याजनेचा लाभ, सर्व रस्त्यावर 25 किमी अंतरावर महिलासाठी स्वच्छता गृह उभारणे आदी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.महिलासाठी मालमत्ता विषयक सवलती,घरून काम करण्याचा पर्याय तसेच मातृत्व पितृतत्व राजेची सवलत मिळवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.दरम्यान राज्याच्या नव्या महिला धोरणला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून या धोरणनुसार आता कायद्याने आता वडिलांच्या नावा अगोदर आईचे नाव लावणे सक्तीचे होणार आहे.हे धोरण जाहीर होताच यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
