जलसंधारण विभाग अधिक कार्यक्षम होणार…ना.संजय भाऊ राठोड
आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. ना. एकनाथजी शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य जलसंधारण महामंडळाच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी महामंडळाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविल्या. शासनाने या उपाययोजनांना मान्यता दिली असून लवकरच मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली एका समितीची स्थापना केली जाणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री व यवतमाळ जिख्याचे पालकमंत्री ना.संजय भाऊ राठोड यांनी दिली.
जलसंधारण विभागाच्या आढाव्यानुसार, सध्या राज्यभरात ० ते ६०० हेक्टर क्षेत्रातील ४,९४० जलसंधारण योजना पूर्ण झाल्या आहेत. ९८,०४६ योजना प्रगतीपथावर असून त्याद्वारे ४ लाख ३४ हजार ९८५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले आहे आणि २१ लाख ७४ हजार ७९० घनमीटर साठवण क्षमतेत वाढ झाली आहे. असेही ना.संजय भाऊ राठोड यांच्या विभागाने सांगितले
शासनाने गुगल कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार जलसंधारण विभागाद्वारे हाती घेतलेल्या कामांची पाहणी केली जाणार आहे. तसेच योजनांच्या गुणवत्तेच्या नियंत्रणासाठी राज्यात तीन प्रयोगशाळांना देखील मान्यता देण्यात आली. असल्याची माहिती यावेळेस देण्यात आली.
महामंडळाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेताना काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या, त्यामध्ये महामंडळाचा किमान ५० टक्के निधी मृद व जलसंधारण वाढविण्यासाठी खर्च करण्यात यावा, डिसेंबर २०२३ पूर्वी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त व निधी वितरीत झाल्यानंतरही काम न सुरू केलेल्या योजना रद्द कराव्यात,डिसेंबर २०२२ पूर्वी कार्यारंभ आदेश दिलेल्या, पण अद्याप सुरू न झालेल्या योजनाही रद्द कराव्यात, नवीन कामांना मान्यता देताना गरजेनुसार कामांची पाहणी करावी आणि दक्षता समितीची स्थापना करावी, निविदा प्रक्रियेमध्ये वाढीव खर्च झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी,महामंडळाच्या आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य वित्तीय अधिकारी नेमावा, कर्मचारी व अधिकारी यांच्या भरतीस मान्यता द्यावी. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या सुचनांचे स्वागत केले असून बहुतांश सुचनांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जलसंधारण विभाग आता अधिक कार्यक्षमतेने कार्य करेल असा विश्वास ना.संजय भाऊ राठोड यांनी विश्वास व्यक्त केला.
या बैठकीस राज्याच्या मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वित्त व नियोजन विभागाचे सचिव तसेच इतर प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
