मानवतेला काळिमा फासणारी ११ वर्षांपूर्वी घडलेली बलात्कार आणि खुनाची घटना पुन्हा एकदा प्रकाश झोतात आली आहे.
सर्वोच्य न्यायालयाने गुजरात उंचच न्यायालयाने दिलेला निकाल फिरवत तो निकाल रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सोमवार दि.७ जानेवारीला दिला त्यावरून आता विरोधी पक्ष काँग्रेस व इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी सत्तारूढ भाजप सरकार वर हल्लाबोल केला आहे.
वास्तविक हे प्रकरण राजकारणाच्या पलीकडचे असून मानवतेला काळिमा फासणारे ठरले होते.यात जिल्हा स्तर न्यायालयात ११ आरोपी विरुद्ध दोष सिद्धी नंतर सर्व आरोपींना फाशी ची शिक्षा ठोठावली होती पण या शिक्षेला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर आरोपींची शिक्षा फाशी ऐवजी जन्म ठेपेत बदलली होती आणि ही शिक्षा देखील कमी करून गुजरात सरकारने सर्व आरोपींना तुरुंगातून बाहेर काढले होते.या घृणास्पद व क्रूरप्रकरणातील अरिपीचे स्वागत करण्यात आले होते.पण चीड आणणाऱ्या या घटने विरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
बिल्किस बानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारचा निर्णय बदलून दोषींची शिक्षा माफी रद्द केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोषींना आता पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींवर खटला कुठे चालवला गेला आणि शिक्षा ठोठावण्यात आली, तिथेच दोषींची शिक्षा माफीचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गुजरात सरकार दोषींची शिक्षा माफ करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेईल. उल्लेखनीय आहे की बिल्किस बानो प्रकरण. महाराष्ट्रात सुनावणी झालेली होती.
गुजरातच्या बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व 11 दोषींची शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. SC ने गुजरात सरकारचा निर्णय फिरवला आहे. यासोबतच गुजरात सरकारला फटकारले आहे आणि म्हटले आहे की, “गुजरातच्या बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व 11 दोषींची शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. वस्तुस्थिती, SC ची फसवणूक झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणी लपवल्या गेल्या. गुजरात सरकारला कर्जमाफी देण्याचा अधिकारही नव्हता. हा अधिकार फक्त महाराष्ट्र सरकारकडे होता. घटना गुजरातमध्ये घडली असली तरी संपूर्ण सुनावणी हे प्रकरण महाराष्ट्रात घडले असून आता सर्व 11 दोषींना दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करावे लागणार असून त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जाणार आहे.
सोमवार, ८ जानेवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने या प्रकरणावर सलग ११ दिवस सुनावणी केली आणि गेल्या वर्षी १२ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान, केंद्र आणि गुजरात सरकारने दोषींच्या शिक्षा माफीशी संबंधित मूळ रेकॉर्ड सादर केले आणि आपापले युक्तिवाद सादर केले. गुजरात सरकारने दोषींना माफी देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता. अनेक युक्तिवाद आणि मागील निर्णयांचा हवाला देण्यात आला. मात्र जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते. दोषी माफीस पात्र कसे ठरले हे स्पष्ट व्हायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
