राजकीय इच्छा असेल तर ७/१२कोरा करणे शक्य- पुरुषोत्तम गावंडे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे,एक हुशार आणि शासन व प्रशासनातील तज्ञ अभ्यासू व्यक्ती आहेत.
त्यांनी अत्यंत विचारपूर्वक सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले असले पाहिजे.त्यावेळी राज्याची स्थिती त्यांना माहीत होती.
आणि म्हणूनच आज ६ लाख कोटीच्या बजेटमध्ये,
एकेका खात्यावर १८ ते २० हजार कोटी रुपये, महाराष्ट्र सरकारने (गतवर्षीपेक्षा) वाढविलेले आहे. हे लक्षात घेता, विदर्भात दिवसाला होणाऱ्या दहा ते बारा आत्महत्या, रोखण्यासाठी
महाराष्ट्र सरकारने आपली राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून, संपूर्ण पात्र अशा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले पाहिजे, अशी मागणी किसान ब्रिगेडचे महाराष्ट्र प्रमुख पुरुषोत्तम गावंडे यांनी आज आर्णी येथे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर सभेत बोलताना केले आहे.
आज आर्णी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून परिसरातील शेतकऱ्यांनी मिरवणुकीने
तहसील कचेरीकडे प्रस्थान केले, आणि उपजिल्हाधिकारी श्री. अर्जून पावरा,यांना कर्जमुक्तीची ६०० शेतकऱ्यांची आवेदन पत्रे, शासनाकडे पाठविण्यासाठी सादर केली.
आज सकाळी ठीक साडेदहा वाजता, मोठ्या संख्येने एकत्र आलेल्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी, कर्जमुक्तीची मागणी करत, घोषणा देत शहराच्या मुख्य रस्त्यावरुन प्रस्थान केले.
माजी सभापती विजय पाटील, बाजार समितीचे माजी सभापती दिगांबरराव
बुटले,माजी उपसभापती विठ्ठल देशमुख,प्रा.यादवराव ठाकरे,हरी ओम बघेल ,किशोर रावते, मधुकरराव ठाकरे, शेषराव आखरे ,गिरिधर कुबडे, प्रल्हादराव गावंडे, गजानन जगताप,दिपक बुटले, दिगंबर गावंडे,मुकूंद गायके,
रमेश ठाकरे,आदी सह परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर, लगेच तहसील कार्यालयाचे प्रांगणात, शेतकऱ्यांनी सभा घेतली, त्या सभेला श्री गावंडे यांनी संबोधित केले.
शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नाशी निगडित असलेल्या, आणि
अलीकडील काळात, बँकांनी वसुलीसाठी तगादा लावल्यामुळे जेरीस आलेल्या, शेतकरी वर्गाला
किसान ब्रिगेड ने कर्जमुक्तीची मागणी अत्यंत योग्य वेळी पुढे रेटल्यामुळे आश्वासक असा दिलासा मिळाला आहे अशी भावना परिसरातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
यापुढील टप्प्यात शासनास आणि मुख्यमंत्र्यांना, प्राप्त परिस्थितीत शेतकरी कर्जमुक्ती करणे कसे शक्य आहे हे आकडेवारी सह पटवून देण्यास किसान ब्रिगेड तयार आहे आणि जर शासन तयार झाले नाही तर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी, दाद मागितली जाईल असे श्री गावंडे यांनी सांगितले.
