१८ सप्टेंबरला जवळा येथे राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन
जवळा व परिसरातील ३८ गावांचा एकत्रित निर्णय – बससेवेत सुधारणा व नवीन बसस्थानकाच्या मागण्या
मौजा जवळा व परिसरातील तब्बल ३८ गावांतील नागरिकांनी येत्या १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ ते १२ या वेळेत दारव्हा फाटा, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ वर रस्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले असून मागण्या तत्काळ मान्य न झाल्यास आंदोलन उग्र होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
बससेवेत प्रवाशांची सातत्याने होत असलेली गैरसोय
जवळा हे आर्णी तालुक्यातील सर्वात मोठे गाव असून परिसरातील ३८ गावे याच ठिकाणावरून वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. नागपूर-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम चार वर्षांपूर्वी पूर्ण झाल्यानंतर जवळा गावाला बायपास रस्ता देण्यात आला. परिणामी, जवळा येथे अधिकृत बसथांबा असतानाही बहुतांश एस.टी. बसेस थांबत नाहीत. चालक व वाहक प्रवाशांना गावापासून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बायपासवर, विशेषतः रात्री-अपरात्री, उतरवतात. त्यामुळे महिला, वृद्ध, विद्यार्थी यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.
वारंवार तक्रारी, पण कार्यवाही नाही
यवतमाळसह अमरावती, नागपूर, वर्धा, गडचिरोली, नांदेड, लातूर, परभणी, भंडारा आदी विभागीय नियंत्रकांकडे प्रवाशांनी वारंवार तक्रारी नोंदवल्या आहेत. २९ ऑगस्ट रोजी यवतमाळ विभाग नियंत्रकांना निवेदन देऊन जवळा येथे वाहतूक नियंत्रक नेमावा व नवीन बसस्थानक उभारावे, अशी ठोस मागणी नागरिकांनी केली होती. त्यावेळी २० दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास रस्ता रोको आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र अद्याप कोणतीही पावले उचलली नसल्यामुळे नागरिक अखेर रस्त्यावर उतरण्याच्या भूमिकेत आहेत.
नागरिकांच्या मुख्य मागण्या
मौजा जवळा येथे कायमस्वरूपी वाहतूक नियंत्रक नेमावा.
जवळा येथे नवीन बसस्थानक उभारणीचे काम तातडीने सुरू करावे.
सर्व एस.टी. बसेसने अधिकृत थांब्यावर थांबण्याचे काटेकोर पालन करावे.
आंदोलनात कोणत्याही पक्षाचा सहभाग नाही
हे रस्तारोको आंदोलन पूर्णपणे लोकहिताचे असून त्यामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सहभाग नसेल, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रवाश्यांच्या सोयी, सुरक्षेसाठी व न्याय्य मागण्यांसाठी हा लढा असल्याचे नागरिकांनी नमूद केले आहे.
प्रशासन जबाबदार ठरणार
“आगामी १८ सप्टेंबरला होणाऱ्या आंदोलनादरम्यान किंवा त्यानंतर काहीही अनुचित घडल्यास संपूर्ण जबाबदारी प्रशासन व परिवहन विभागाची राहील,” असा इशारा नागरिकांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे.
