बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करा
आर्णी: बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी राज्यात बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने हैदराबाद गॅझेटिअर नोंदी लागू केल्यामुळे, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील बंजारा समाजालाही आदिवासींचा दर्जा मिळावा अशी मागणी जोर धरत आहे.
इतिहासाचा दाखला देत, बंजारा समाजाला आदिवासी मानले जावे अशी भूमिका या मागणीसाठी घेतली जात आहे. ऐन-ए-अकबरीमध्ये बंजारा समाजाचा उल्लेख ‘आदिम जनजाती’ म्हणून करण्यात आला आहे, तर १७९३ मध्ये इंग्रजांनी केलेल्या सर्वेक्षणात आणि १८८१ च्या जनगणनेतही **‘बंजारा ट्राईब’** असा उल्लेख होता. तसेच, भारतीय दंड संहितेमध्ये (IPC) १८७१ आणि १८७२ मध्येही बंजारांना आदिवासी म्हणून नोंदवले होते.
१९४८ मध्ये मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन झाला. त्यावेळी मराठवाड्याची प्रशासकीय रचना निजाम सरकार नियंत्रित होती. मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर, काही विशिष्ट भागातील बंजारा समाजाला **१९७७ च्या क्षेत्र प्रतिबंधित अधिनियमामुळे** अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले.
हैदराबाद गॅझेटिअर नोंदीनुसार, बंजारा (लंबाडी) हे आदिवासी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने आता हा निर्णय लागू करून बंजारा समाजावर झालेला अन्याय दूर करावा आणि त्यांना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी संपूर्ण महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील बंजारा समाजबांधव करत आहेत. या मागणीसाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू आहेत.
